गैरआवसीय नेपालीको उपेक्षा

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले उता आर्जेको शीप र ज्ञान आफ्नो मातृभूमिमा लगानी गर्न चाहेका छन् । त्यसैले सन् २००३ मा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले आपसमा छलफल गरी काठमाडौंमा पहिलो विश्व सम्मेलन आयोजना गरे र उक्त सम्मेलनमा उनीहरुको एउटै माग थियो सरकारले कानून ल्याएर उनीहरुको पहिचान स्पष्ट पार्ने ।

गैरआवसीय नेपालीहरुले सरकारसंग कुनै विशेष माग गरेका थिएनन् । सुविधाहरु पनि उनीहरुले माग गरेका थिएनन् । उनीहरुको मुख्य माग के थियो भने गैरआवसीय नेपालीको स्पष्ट परिभाषा गरिदिने र त्यसका आधारमा उनीहरुले पाउने कानूनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने । यौ माग सरकारका लागि निकै सजिलो थियो ।

त्यसैले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्य वहादूर थापा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द लौहनीलै तीन महिनाभित्र गैरआवसीय नेपालीसम्बन्धी कानून ल्याउने घोषणा गरे । त्यो घोषणा सुन्दा सम्पूर्ण गैरआवसीय नेपालीहरु अत्यन्त खुशी भएका थिए । विभिन्न परिवन्ध, बाध्यता र आकर्षक अवसरका कारण विदैशमा नेपालीहरु जानु परेपनि उनीहरु स्वदेशको विकासका लागि आफ्नो योगदान दिने सम्बन्धमा अझ प्रतिबद्ध भएका थिए ।

सरकारले घोषणा गरेपनि झन्डै दोस्रो सम्मेलन हुनुपूर्वसम्म यौ कानून ल्याउने कुनै हतारो थिएन । तर, सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सरकारलै गैरआवसीय नेपालीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ अनुसार गैरआवसीय नेपालीको परिभाषा र हैसियत स्पष्ट पार्न प्रयास गरिएकौ थियो ।

उक्त अध्यादेशलाई गैरआवसीय नेपालीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा नगरैको भन्दै बढी गुनासो गर्न थालै । दोस्रो सम्मेलनमा गैरआवसीय नेपालीहरुको चाहना अनुसार उक्त ऐन नआएको भन्दै गुनासो भयो र यसको संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न समिति नै गठन भयो । तर, त्यो कानून अहिलेसम्म पनि आएको छैन् ।

जतिवेलासम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आफ्नो हैसियत स्पष्ट हुदैंन, तवसम्म उनीहरु स्वदेश र्फकन उत्साहित हुदैंनन् । प्रजातन्त्र आएपछि विदेश जाने क्रममा निकै बृद्धि भएको छ । अहिले नेपालीहरु दक्षिण एशिया, एशिया, युरोप, अमेरीका, खाडी, मलेशिया लगायतका मुलुकहरुमा जाने गरेका छन् । निरन्तर उन्नती पथमा लागेका देशमा कार्यरत नैपालीहरु उतै बस्न चाहने क्रम बढ्दै गएको बेला केही निश्चित मापदण्ड पूरा गरिसकेका नेपालीहरु पुनः आफ्नो देशमा र्फकन चाहेका छन् । उनीहरुका अझ बढी आकषिर्त गर्न सरकारले सकैकौ छैन ।

अहिले सार्क राष्ट्र तथा अन्य तेस्रो मुलुकमा झण्डै ६० लाख नेपालीहरु विदेशमा कार्यरत् छन् । गैरआवसीय नेपाली संघले आफ्नो कार्यक्षैत्रलाई सार्कवाहैकका मुलुकमा कैन्द्रीत गरेको छ र विगत चार वर्षको अवधीमा यो संस्थाले करिब २६ देशहरुमा आफनो संगठन विस्तार गरिसकेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरुमध्ये पाच प्रतिशत सग्ा मात्रै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ । उनीहरुलाई कम्तीमा विदैशी लगानीसरहकौ व्यवस्था गर्ने हौ भने उनीहरुले अर्बौ रुपैया लगानी गर्न सक्छन् । छिमैकी चिनमा आप्रवासी चिनियाले गर्ने लगानी त्यहा हुनै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा निकै बढी छ । यसैगरी भारतमा पनि रेमिटान्स र आप्रवासी भारतीयहरुको लगानी महत्वपूर्ण रहैकेा छ ।
किनभने भारत र चीनमा गैरआवसीय नागरिकहरुका लागि उल्लेखनीय आकर्षण दिइएकौ छ । जापानले पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विदेशिएका आफ्ना नागरिकलाई स्वदैशमा आकषिर्त गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याएकौ थियौ । भारतलै अहिले आप्रवासीको निक्षेपमा बढी व्याजदिनेदेखि लिएर थुप्रै अरु सुविधा दिएको छ यहासम्मकी झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा रहैका भारतीय नागरिकले दोहोरो नागरिकता समेत लिएका छन् ।

गैरआवसीय नेपालीहरु पनि दोहोरो नागरिकता चाहान्छन् तर उनीहरु अहिले त्यो विषय उठाउन चाहान्छन् । उनीहरु त अहिले केवल कुनै सरकारी कानूनले गैरआवसीय नेपालीको परिभाषा कानूनी रुपमा परिभाषित गरिदेओस र त्यो परिचय घाटीमा भिरेर नेपालका लागि अझ बढी काम गर्न उत्साह मिलौस् भन्ने मुख्य उद्धेश्य देखिन्छ ।

शाही सरकारको पालामा आएको अध्यादेश अद्यावधिक नभएपछि अहिले पुनः यो संसद समक्ष विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । उनीहरुले आर्जन गरेको रकम र सीप यदि नेपालमा भित्रिएको खण्डमा यहाको आर्थीक अवस्थामा समेत वृद्धि हुने संभावना प्रवल छ । गैरआवासीयहरुलाई स्वदेशमा नै लगानी गर्न उत्साहित बनाउनै उचित वातावरण वनाउनु पर्ने र विदैशी लगानीसरहकौ मान्यता दिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
।

गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनबाट पारित प्रस्ताव अनसारको दोहोरो नागरिकता अहिले उनीहरुको माग छैन । देशको मूल संविधानमा नै यो कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने भएकालै नेपालीहरुले यसलाई मुख्य मुद्धा बनाएका छैनन् ।

नेपाली मूलका विदेशी नागरिक भैसकेका नागरिकले आफ्नो पैतृक सम्पत्ती नेपालमा राख्न पाउनु पर्ने उनीहरुकौ माग छ । यसलाई पनि विवादकौ विषय बनाउने गरिएको छ । अहिले राजनीतिक तहदेखि सबैसंग मौखिक कुरा गर्दा गैरआवसीय नेपालीको पक्षमा देखिएपनि उनीहरुको व्यवहार सकरात्मक देखिएको छैन ।

यसलाई गैरआवसीय नेपालीहरुले देशको प्रतिकूल आर्थीक स्थितीमा पनि विदैशमा कमाएर स्वदेश पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र गतिशिल भएकौ छ । यसको महत्वलाई सरकारलै वेवास्ता गरेको छ । यसवाहेक विदेशमा रहेका नेपालीहरुले थुप्रै ज्ञान आर्जन गरैका छन् जुन नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहयौगी हुन सक्छन् । गैरअवासीय नेपाली भन्ने वित्तिकै आर्थिक क्षैत्रसंग जोडेर हेर्ने सरकारी रवैयाको वहुसंख्यक नेपालीहरु संधै गुनासो गर्छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञानलाई आकषिर्त गर्नका लागि पनि एैनमा विभिन्न प्रावधानहरु राख्नु पर्नै हुन्छ । यसतर्फ अहिलैसम्म कसैकौ पनि सोच पुगेको छैन ।